समाज कल्याण योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु कड़े निर्देश जारी
चतरा : जिला समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में उपायुक्त श्रीमती कीर्तिश्री जी की अध्यक्षता में जिला समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में जिला स्तर के वरिष्ठ पदाधिकारी, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी (CDPO), महिला पर्यवेक्षिकाएं, एवं तकनीकी सहयोगी उपस्थित रहे।
बैठक का उद्देश्य योजनाओं की प्रगति की गहन समीक्षा, कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति, जमीनी स्तर पर हो रहे कार्यों का मूल्यांकन, और लंबित बिंदुओं पर चर्चा करना था। उपायुक्त ने स्पष्ट कहा कि समाज कल्याण की योजनाएं सीधे ज़रूरतमंदों से जुड़ी होती हैं, अतः किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
मातृ वंदना योजना में लापरवाही पर कार्रवाई
बैठक में मातृ वंदना योजना की धीमी प्रगति पर असंतोष व्यक्त करते हुए उपायुक्त ने हंटरगंज प्रखंड के CDPO से स्पष्टीकरण की मांग की। साथ ही प्रतापपुर CDPO का वेतन अगले आदेश तक स्थगित करने का निर्देश दिया गया। उपायुक्त ने कहा कि इस योजना का प्रभावी कार्यान्वयन महिलाओं और नवजात शिशुओं के पोषण और स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है, जिससे किसी भी प्रकार की ढिलाई गंभीर मानी जाएगी।
ई-केवाईसी कार्य में तेजी और निगरानी समिति का गठन
योजनाओं के डिजिटलीकरण को सशक्त करते हुए, उपायुक्त ने सभी लाभुकों का फेस रिकॉग्निशन आधारित ई-केवाईसी कार्य 100% पूर्ण करने का निर्देश दिया। इस कार्य हेतु उपायुक्त ने DIO की अध्यक्षता में एक विशेष समिति का गठन किया है, जिसमें CSC मैनेजर, UID-DPM और EDM को शामिल किया गया है। समिति को प्रत्येक सप्ताह ई-केवाईसी की प्रगति की रिपोर्ट जिला समाज कल्याण कार्यालय में प्रस्तुत करनी होगी।
सेविकाओं की निगरानी एवं अनुशासनात्मक कार्रवाई
बैठक में बताया गया कि 70% से कम कार्य निष्पादन करने वाली सेविकाओं को कारण बताओ नोटिस जारी किया जा चुका है और उनके मानदेय का भुगतान स्थगित करने का निर्देश दिया गया है। कार्यों की गुणवत्ता और सेवा की निरंतरता बनाए रखने के लिए यह कदम आवश्यक बताया गया।
पोषण ट्रैकर ऐप और ग्राउंड विजिट की अनिवार्यता
सभी CDPO को निर्देशित किया गया कि पूरक पोषाहार (HCM) का भुगतान केवल पोषण ट्रैकर ऐप पर दर्ज उपस्थिति के आधार पर किया जाए। साथ ही महिला पर्यवेक्षिकाओं को निर्देश दिया गया कि वे प्रत्येक माह आंगनबाड़ी केंद्रों का ग्राउंड विजिट कर जियो टैग फोटो सहित रिपोर्ट जिला कार्यालय में जमा करें।
पोषण वाटिका और विद्युत कनेक्शन की व्यवस्था
बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि जिले के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में पोषण वाटिका की स्थापना और विद्युत कनेक्शन हेतु ऑनलाइन आवेदन अनिवार्य रूप से पूरा किया जाए। इससे पोषण स्तर में सुधार और केंद्रों की कार्यप्रणाली में मजबूती आएगी।
किशोरी समृद्धि योजना एवं कुपोषण पर फोकस
सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के अंतर्गत 18-19 वर्ष की किशोरियों के आवेदन सभी CDPO एवं महिला पर्यवेक्षिकाओं से समय पर संग्रह कर जमा करने के निर्देश दिए गए। वहीं, समर अभियान के अंतर्गत कुपोषित बच्चों की नियमित ग्रोथ मॉनिटरिंग, आवश्यकता अनुसार MTC में भर्ती, और सतत निगरानी सुनिश्चित करने पर बल दिया गया।
सखी वन स्टॉप सेंटर की समीक्षा और सुधारात्मक निर्देश
बैठक में सखी वन स्टॉप सेंटर की कार्यप्रणाली की भी समीक्षा की गई और सेवा की गुणवत्ता में सुधार हेतु आवश्यक सुझावों पर चर्चा की गई।
उपायुक्त ने अंत में सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि योजनाओं का संचालन पारदर्शी, समयबद्ध और ज़मीनी कार्य पर आधारित हो। साथ ही उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन पूर्ण निष्ठा और प्रतिबद्धता के साथ करें ताकि योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे।
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