चतरा में अवैध अफीम और नशे के खिलाफ प्रशासन सख्त, कार्यशाला में उठे कड़े सुर

उपायुक्त कीर्तिश्री चतरा में नशा विरोधी कार्यशाला को संबोधित करती हुईं

जन-जागरूकता और संयुक्त कार्रवाई से ही रुकेगा नशे का फैलाव – उपायुक्त कीर्तिश्री जी

चतरा में अवैध अफीम की खेती और निषिद्ध मादक पदार्थों के प्रसार पर लगाम लगाने के लिए चतरा जिला प्रशासन द्वारा एक जिला स्तरीय उन्मुखीकरण सह कार्यशाला का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट सह प्रशिक्षण भवन हॉल, चतरा में संपन्न हुआ। कार्यशाला की अध्यक्षता उपायुक्त कीर्तिश्री जी ने की, जबकि पुलिस अधीक्षक सुमित कुमार अग्रवाल भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन से हुई।

अवैध खेती और नशे के खिलाफ अभियान को मिली धार

कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य जिले में अवैध अफीम उत्पादन की रोकथाम, नशीले पदार्थों के दुष्प्रभावों पर जन-जागरूकता और प्रशासनिक तंत्र को सजग बनाना था। विशेषज्ञों द्वारा NDPS एक्ट, मादक पदार्थों की पहचान, पुनर्वास, और नशा मुक्ति केंद्रों की भूमिका पर जानकारी दी गई।

प्रशासन और जनप्रतिनिधि आए साथ

कार्यक्रम में सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, पुलिस अधिकारी, मुखिया, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य सहित सैकड़ों प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
उपायुक्त कीर्तिश्री जी ने स्पष्ट कहा, “अवैध अफीम की खेती कानून ही नहीं, समाज के खिलाफ भी अपराध है। इसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीमें गांव-गांव अभियान चलाएंगी और लोगों को नशा मुक्ति का संदेश पहुँचाया जाएगा।”

पुलिस अधीक्षक की अपील: सूचना दें, सहयोग करें

पुलिस अधीक्षक सुमित कुमार अग्रवाल ने कहा कि मादक पदार्थों से जुड़ी गतिविधियों पर गुप्त निगरानी रखी जा रही है। उन्होंने मुखिया, जनप्रतिनिधियों और आम लोगों से अपील की कि संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तत्काल दें, ताकि समय रहते कार्रवाई हो सके।

शपथ और संकल्प: नशा छोड़ेंगे, समाज को भी बचाएंगे

कार्यशाला में एक विशेष सत्र में उपस्थित सभी प्रतिनिधियों को नशा उन्मूलन की शपथ दिलाई गई। सभी ने संकल्प लिया कि वे खुद नशे से दूर रहेंगे और दूसरों को भी इसके खिलाफ जागरूक करेंगे।

जनप्रतिनिधियों से सीधा संवाद

इस दौरान मुखिया और पंचायत प्रतिनिधियों से उनके क्षेत्र की समस्याएं भी जानी गईं। उपायुक्त ने समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए मौके पर ही संबंधित पदाधिकारियों को कार्रवाई का निर्देश दिया। सभी जनप्रतिनिधियों को शॉल भेंट कर सम्मानित किया गया, जो प्रशासन की ओर से उनके सहयोग के प्रति आभार का प्रतीक था।


📢 जिला प्रशासन की ओर से यह साफ संकेत दिया गया है कि अब अवैध अफीम और मादक पदार्थों पर जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्रवाई होगी।

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चतरा में दिशा समिति की बैठक सम्पन्न, योजनाओं की प्रगति पर हुई समीक्षा

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जनता तक योजनाओं का लाभ पहुँचे, पारदर्शिता बनी रहे – सांसद कालीचरण सिंह

चतरा जिला मुख्यालय स्थित समाहरणालय सभागार में बुधवार को जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (DISHA) की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता सांसद कालीचरण सिंह ने की। बैठक में विभिन्न केंद्रीय एवं राज्य सरकार की योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई और समस्याओं के निराकरण हेतु निर्देश दिए गए।

उपस्थित रहे कई जनप्रतिनिधि और पदाधिकारी

बैठक में उपायुक्त कीर्तिश्री जी, पुलिस अधीक्षक सुमित कुमार अग्रवाल, चतरा विधायक जनार्दन पासवान, सिमरिया विधायक कुमार उज्ज्वल, बड़कागांव विधायक रौशन लाल चौधरी, सहित अन्य जनप्रतिनिधि, पदाधिकारी, और दिशा सदस्यगण उपस्थित थे।

बैठक की शुरुआत पौधा भेंट कर अतिथियों के स्वागत से की गई।

योजनाओं पर गहन चर्चा और समीक्षा

बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना, मनरेगा, जल जीवन मिशन, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क निर्माण, बिजली, पीएम स्वनिधि, मातृत्व वंदना योजना, CMGSY, DMFT, और सांसद आदर्श ग्राम योजना आदि पर बिंदुवार चर्चा की गई।

पुराने मामलों की अनुपालन स्थिति की भी समीक्षा की गई। खासकर हेरुआ नदी पर जर्जर पुल, वृद्धा पेंशन में बायोमैट्रिक सत्यापन की समस्या, पैक्स चयन में पारदर्शिता, और नल जल योजना के संचालन को लेकर संबंधित विभागों को आवश्यक निर्देश दिए गए।

सड़क सुरक्षा पर विशेष जोर

सड़क किनारे सूखे और खतरनाक पेड़ों की स्थिति पर गंभीर चिंता जताई गई। जिन पेड़ों की कटाई के लिए वन विभाग से NOC मिल चुका है, उन्हें जल्द चिन्हित कर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए।
साथ ही ओवरलोड और बिना त्रिपाल ढके खनिज लदे वाहनों पर सख्त जांच एवं कार्रवाई के निर्देश जिला परिवहन पदाधिकारी को दिए गए।

साफ संदेश: लापरवाही नहीं चलेगी

सांसद कालीचरण सिंह ने स्पष्ट कहा कि योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुँचना चाहिए और इसमें पारदर्शिता व जनसहभागिता बनी रहनी चाहिए।
उपायुक्त कीर्तिश्री जी ने सभी विभागों को निर्धारित समय सीमा के भीतर योजनाओं को पूर्ण करने का निर्देश दिया और कहा कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

अंत में सभी विभागों द्वारा योजनाओं की अद्यतन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई और सुधारात्मक सुझाव भी साझा किए गए।

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