खाद्य एवं उपभोक्ता वितरण विभाग, भारत सरकार के सचिव संजीव चोपड़ा का हजारीबाग दौरा

खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार के सचिव संजीव चोपड़ा ने आज हजारीबाग जिले का दौरा कर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत संचालित विभिन्न योजनाओं और व्यवस्थाओं की गहन समीक्षा की। इस दौरान उपायुक्त श्री शशि प्रकाश सिंह सहित जिला प्रशासन के अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे।

केंद्रीय भंडारण गृह का निरीक्षण

सचिव श्री चोपड़ा ने सबसे पहले केंद्रीय भंडारण निगम अंतर्गत संचालित केंद्रीय भंडार गृह, हजारीबाग का भ्रमण किया। उन्होंने खाद्यान्नों की गुणवत्ता, भंडारण व्यवस्था, सुरक्षा प्रणाली, अग्निशमन सुविधा एवं सीसीटीवी निगरानी आदि का जायजा लिया। उन्होंने सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करने को कहा। सचिव ने गोदाम के अंदर रखे अनाज के भौतिक गुणवत्ता की भी जांच की।

सलगांवां पैक्स और नावाडीह पीडीएस दुकान का निरीक्षण

श्री चोपड़ा ने कटकमदाग प्रखंड के सलगांवां पैक्स का भी निरीक्षण किया। उन्होंने धान अधिप्राप्ति की प्रक्रिया, बायोमेट्रिक प्रणाली, ई-उपार्जन पोर्टल की जानकारी ली। उन्होंने किसानों के द्वारा खरीदी गई धान के भुगतान पर गति लाने की बात कही।

इसके पश्चात उन्होंने नावाडीह गांव स्थित सदानंद ओझा के जन वितरण प्रणाली दुकान का निरीक्षण किया। उन्होंने ई-पोश मशीन, वजन मापक प्रणाली, खाद्यान्न की गुणवत्ता, और ई-केवाईसी की स्थिति का अवलोकन किया। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा दिए जा रहे फोर्टीफाइड चावल में अतिरिक्त पोषक तत्व होते हैं, जिसे सभी लाभुकों को नियमित रूप से उपयोग में लाना चाहिए।

चुरचू प्रखंड नगड़ी बिरहोर टोला का दौरा

सचिव श्री चोपड़ा ने चुरचू प्रखंड के नगड़ी बिरहोर टोला का दौरा कर बिरहोर जनजाति के लोगों से मुलाकात की एवं उन्होंने बिरहोर कॉलोनी का निरीक्षण किया और समुदाय की शैक्षिक, सामाजिक और खाद्य सुरक्षा संबंधी समस्याओं को सुना।

इस दौरान उन्होंने 12वीं उत्तीर्ण छात्र रोहित बिरहोर से मिलकर IAS बनने के उसके संकल्प की सराहना की और अन्य बच्चों को शिक्षा जारी रखने और दूसरों को भी प्रेरित करने की सलाह दी। इस दौरान सचिव महोदय ने जनजातीय समुदाय द्वारा बनाई जा रही रस्सी निर्माण तकनीक की भी प्रशंसा की।

परिसदन भवन में सीपी ग्राम लाभुकों से संवाद

परिसदन भवन में सचिव श्री चोपड़ा ने सीपी ग्राम पोर्टल के माध्यम से प्राप्त जन शिकायतों की समीक्षा की और लाभुकों से प्रत्यक्ष रूप से संवाद किया।

लोगों ने राशन कार्ड में नाम जोड़ने, राशन कार्ड बंद होने, तथा ई-उपार्जन पोर्टल में नाम नहीं होने जैसी समस्याओं को साझा किया। सचिव ने समस्याओं के समाधान का आश्वासन देते हुए संबंधित अधिकारियों को योग्य लाभुकों को शामिल करने और अयोग्य लाभुकों को विलोपित करने की प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया।