राशन, मिड-डे मील और आंगनबाड़ी व्यवस्था की हुई समीक्षा, लंबित शिकायतों के 15 दिनों में निष्पादन का निर्देश
चतरा : झारखंड राज्य खाद्य आयोग की प्रभारी अध्यक्ष सह सदस्या श्रीमती शबनम परवीन ने दो दिवसीय चतरा दौरे के दौरान राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत संचालित विभिन्न योजनाओं एवं संस्थानों का निरीक्षण किया। उन्होंने सदर अस्पताल, विद्यालयों, आंगनबाड़ी केंद्रों तथा जन वितरण प्रणाली (पीडीएस) दुकानों का जायजा लेने के साथ परिसदन, चतरा में जिला स्तरीय समीक्षा बैठक कर संबंधित विभागों के कार्यों की विस्तृत समीक्षा की और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
कुपोषण उपचार केंद्र का किया निरीक्षण
दौरे के प्रथम दिन प्रभारी अध्यक्ष ने सदर अस्पताल स्थित कुपोषण उपचार केंद्र (MTC) का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बच्चों को उपलब्ध कराई जा रही स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी सुविधाओं का जायजा लिया। उन्होंने केंद्र में भोजन संबंधी मेन्यू को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित कराने, लाभुकों को देय प्रोत्साहन राशि का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने तथा केंद्र का नियमित निरीक्षण एवं प्रभावी अनुश्रवण करने का निर्देश दिया। साथ ही रेडी-टू-ईट (Ready to Eat) खाद्य सामग्री की आपूर्ति से संबंधित प्रतिवेदन भी उपलब्ध कराने को कहा।
विद्यालयों और आंगनबाड़ी केंद्रों की व्यवस्था जांची
दौरे के दूसरे दिन श्रीमती शबनम परवीन ने प्रतापपुर प्रखंड के विभिन्न विद्यालयों, आंगनबाड़ी केंद्रों तथा जन वितरण प्रणाली की दुकानों का निरीक्षण किया। उन्होंने प्रधानमंत्री पोषण योजना के तहत बच्चों को परोसे जा रहे भोजन की गुणवत्ता, निर्धारित मेन्यू का अनुपालन, अंडा एवं फल वितरण सहित अन्य व्यवस्थाओं की समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान अधिकांश संस्थानों में व्यवस्थाएं संतोषजनक पाई गईं। वहीं जहां कमियां मिलीं, वहां संबंधित अधिकारियों को तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।
आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों की उपस्थिति, पोषण व्यवस्था एवं आधारभूत सुविधाओं का भी निरीक्षण किया गया। उन्होंने अधिकारियों को योजनाओं के प्रभावी संचालन एवं नियमित अनुश्रवण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। साथ ही विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण भोजन एवं निर्धारित मानकों के अनुरूप प्रधानमंत्री पोषण योजना के संचालन पर विशेष जोर दिया।
समीक्षा बैठक में लंबित शिकायतों पर जताई नाराजगी
निरीक्षण के बाद परिसदन, चतरा में आयोजित जिला स्तरीय समीक्षा बैठक में क्षेत्र भ्रमण के दौरान प्राप्त तथ्यों, प्रधानमंत्री पोषण योजना, आंगनबाड़ी केंद्रों, जन वितरण प्रणाली तथा आयोग में लंबित शिकायतों की विस्तार से समीक्षा की गई। प्रभारी अध्यक्ष ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिया कि आयोग में लंबित सभी शिकायतों का निर्धारित समय-सीमा के भीतर निष्पादन सुनिश्चित किया जाए तथा 15 दिनों के भीतर कृत कार्रवाई प्रतिवेदन आयोग को उपलब्ध कराया जाए।
पात्र लाभुकों को समय पर मिले राशन
बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सभी पात्र लाभुकों को समय पर खाद्यान्न उपलब्ध कराना प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है। जिन पात्र व्यक्तियों के राशन कार्ड विभिन्न कारणों से निष्क्रिय अथवा विलोपित हो गए हैं, उनकी जांच कर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाए। साथ ही अपात्र व्यक्तियों के नाम हटाकर पात्र लाभुकों को योजनाओं का लाभ दिलाने की दिशा में प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए। बैठक में अपर समाहर्ता सह जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी अरविंद कुमार, जिला आपूर्ति पदाधिकारी नीतू सिंह, जिला शिक्षा अधीक्षक रामजी कुमार, प्रखंड विकास पदाधिकारी सह बाल विकास परियोजना पदाधिकारी अभिषेक पाण्डेय सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

